पुलिस अब शिकायतकर्ता को मौखिक या फोन पर थाने नहीं बुला सकेगी
गुजरात हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: पुलिस अब शिकायतकर्ता को मौखिक या फोन पर थाने नहीं बुला सकेगी, लिखित नोटिस देना होगा
गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को बार-बार मौखिक रूप से या फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाने और परेशान किए जाने की शिकायत पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित जांच अधिकारी भविष्य में याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से या टेलीफोन के माध्यम से नहीं बुला सकेंगे। यदि किसी नई शिकायत के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक हो, तो कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी करना होगा।
यह आदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पुलिस शिकायतों या आपसी विवादों के कारण बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है।
मामले का विवरण
यह मामला गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष विशेष आपराधिक आवेदन (Special Criminal Application) संख्या 15444/2026 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
मामले का शीर्षक शाहीनबानू उर्फ शबानाबानू अब्दुलरहमान बेलदार एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य था।
माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद त्यागी ने 3 नवंबर 2026 को इस मामले में अपना निर्णय सुनाया।
विवाद की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि अहमदाबाद के शाह आलम रोजा क्षेत्र के पास स्थित एक छोटी दुकान को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद पहले से ही न्यायालय में लंबित है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रतिवादी संख्या 4 लगातार पुलिस में शिकायतें करते रहते हैं और इन शिकायतों के आधार पर पुलिस याचिकाकर्ताओं को बार-बार परेशान करती है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से विशेष रूप से यह शिकायत की गई कि उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से या टेलीफोन के माध्यम से बार-बार बुलाया जाता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसी परिस्थिति में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 226 और 227 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस रिपोर्ट में सामने आई महत्वपूर्ण जानकारी
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और सरकारी वकील के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज कराई थीं।
रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुल 40 शिकायतें की थीं, जबकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध 15 शिकायतें की थीं।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई थी और उसके बाद कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई थी।
हालांकि, याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि उन्हें बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए मौखिक रूप से या फोन का सहारा लिया जा रहा था।
गुजरात हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश
मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि अब से याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से या टेलीफोन के माध्यम से नहीं बुलाया जाएगा।
अदालत ने आगे कहा कि यदि भविष्य में कोई अन्य शिकायत प्राप्त होती है और उस संबंध में याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो जांच अधिकारी उन्हें केवल कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी करके ही बुला सकेंगे।
इस प्रकार अदालत ने पुलिस द्वारा मौखिक या टेलीफोनिक तरीके से बुलाए जाने की शिकायत पर प्रभावी निर्देश जारी किया।
क्या है इस आदेश का महत्व?
इस आदेश से यह महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि पुलिस जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को बार-बार अनौपचारिक तरीके से पुलिस स्टेशन बुलाने की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यदि किसी व्यक्ति की पुलिस स्टेशन में उपस्थिति आवश्यक है, तो संबंधित अधिकारी को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए कभी नहीं बुला सकती। अदालत ने केवल यह निर्देश दिया है कि इस मामले के याचिकाकर्ता को भविष्य में मौखिक रूप से या फोन करके नहीं बुलाया जाएगा और आवश्यकता होने पर कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी किया जाएगा।
इसलिए पुलिस जांच में सहयोग करना नागरिक का दायित्व है, लेकिन जांच की प्रक्रिया भी कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
मामले का अंतिम निर्णय
गुजरात हाईकोर्ट ने उपरोक्त निर्देश जारी करने के बाद विशेष आपराधिक आवेदन का निपटारा कर दिया। अदालत ने Rule को Absolute कर दिया।
निष्कर्ष
गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्णय पुलिस जांच की प्रक्रिया में कानूनी औपचारिकताओं और नागरिकों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। पुलिस को शिकायतों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
यह आदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें आपसी विवादों या लगातार की जा रही पुलिस शिकायतों के कारण बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाए जाने की परेशानी का सामना करना पड़ता है।
निर्णय का विवरण
न्यायालय: गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद
न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद त्यागी
केस नंबर: R/Special Criminal Application No. 15444 of 2026
निर्णय की तारीख: 03 नवंबर 2026
न्यूट्रल साइटेशन: 2026:GUJHC:71587
मामला: Shahinbanu @ Shabanabanu Abdulrehman Beldar & Anr. vs. State of Gujarat & Ors.
महत्वपूर्ण कानूनी निर्देश: याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से या टेलीफोन के माध्यम से नहीं बुलाया जाएगा। आवश्यकता होने पर कानून के अनुसार लिखित नोटिस जारी करना होगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में मौखिक या फोन पर नहीं बुलाया जाएगा। आवश्यकता होने पर लिखित नोटिस देना होगा।
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