रजिस्टर्ड सेल डीड को एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता
गुजरात हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: रजिस्टर्ड सेल डीड को एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता, सब-रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी भी तय
गुजरात हाईकोर्ट ने संपत्ति और रजिस्टर्ड दस्तावेजों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी पंजीकृत बिक्री विलेख (Registered Sale Deed) को केवल एक पक्ष की इच्छा से एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता। बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए कानून के अनुरूप प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। केवल एक पक्ष द्वारा Cancellation Deed तैयार करवाकर उसका पंजीकरण करा लेने से पहले से हस्तांतरित संपत्ति का स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सब-रजिस्ट्रार का दायित्व केवल दस्तावेज स्वीकार करके उसका पंजीकरण कर देना नहीं है। उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान, उसकी कानूनी स्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत करने की वैधानिक पात्रता की जांच भी करनी चाहिए।
यह महत्वपूर्ण निर्णय गुजरात हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री मौलिक जे. शेलत ने 16 अक्टूबर 2025 को सुनाया।
मामले का विवरण
मामले का नाम: Karshandas B. Makadia & Ors. बनाम State of Gujarat & Ors.
न्यायालय: गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति मौलिक जे. शेलत
स्पेशल सिविल एप्लीकेशन: 4881/2002 एवं 12559/2002
निर्णय की तारीख: 16 अक्टूबर 2025
Neutral Citation: 2025:GUJHC:62123
मामले की पृष्ठभूमि और विवाद क्या था?
यह विवाद गांधीनगर जिले के नभोई गांव में स्थित विभिन्न सर्वे नंबरों की जमीन से संबंधित था। मूल भूमि मालिकों ने वर्ष 1968 से 1980 के बीच लगभग 11 रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से जमीन कुछ खरीदारों को बेची थी। इन खरीदारों को फैसले में Aggregators कहा गया है।
इसके बाद Aggregators ने वर्ष 1987 में एक रजिस्टर्ड सेल डीड और वर्ष 1996 में दो अतिरिक्त सेल डीड के माध्यम से उक्त जमीन राजधनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को बेच दी।
इस प्रकार सोसाइटी के पक्ष में जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित हो गया था।
हालांकि, मूल भूमि मालिकों ने बाद में जमीन पर अपने कब्जे और अधिकार का दावा करते हुए वर्ष 1998 में गांधीनगर की सिविल कोर्ट में Regular Civil Suit No. 30 of 1998 दाखिल किया।
इस मुकदमे की कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने आगे चलकर एक गंभीर कानूनी विवाद का रूप ले लिया।
एकतरफा Cancellation Deed का पंजीकरण
मूल भूमि मालिकों ने 30 जून 2000 को एकतरफा Cancellation Deed तैयार करवाई और उसे सब-रजिस्ट्रार, गांधीनगर के कार्यालय में पंजीकृत करा दिया। इसके माध्यम से उन्होंने वर्ष 1968 से 1980 के बीच Aggregators के पक्ष में निष्पादित पुराने बिक्री विलेखों को रद्द करने का प्रयास किया।
इसके बाद Aggregators ने भी 10 जुलाई 2000 को एक अलग Cancellation Deed तैयार करवाई और उसके माध्यम से वर्ष 1987 तथा 1996 में सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों को एकतरफा रद्द करने का प्रयास किया।
महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस सोसाइटी के पक्ष में जमीन का स्वामित्व पहले ही हस्तांतरित हो चुका था, उसके अधिकृत प्रतिनिधियों ने इन Cancellation Deeds पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
इसके बावजूद इन दस्तावेजों का पंजीकरण कर दिया गया।
सिविल कोर्ट में कथित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण समझौता
इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया।
मूल भूमि मालिकों ने वर्ष 1998 में दायर सिविल मुकदमे में प्रारंभ में राजधनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्रतिवादी बनाया था। लेकिन 4 अप्रैल 1998 को आवेदन स्वीकार करते हुए सोसाइटी का नाम मुकदमे से हटा दिया गया।
बाद में एक Aggregator को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया।
4 नवंबर 2000 को कुछ तीसरे पक्षों ने मुकदमे में शामिल होने के लिए आवेदन दाखिल किया। इस आवेदन में सोसाइटी को भी आवेदक के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि, यह आवेदन सिविल कोर्ट द्वारा कभी निर्णीत नहीं किया गया और लंबित रहा।
27 मार्च 2002 को मुकदमे में समझौता प्रस्तुत किया गया। समझौते में वादियों के दावों को सही मानते हुए उनके कब्जे और स्वामित्व पर आपत्ति नहीं करने की सहमति दिखाई गई।
इस समझौते पर Aggregators के अंगूठे के निशान लगाए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने सोसाइटी के सचिव के रूप में भी हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाया हुआ दिखाया गया।
लेकिन सोसाइटी का स्पष्ट पक्ष था कि वह मुकदमे की पक्षकार ही नहीं थी और संबंधित व्यक्ति को उसकी ओर से समझौता करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।
इसके बावजूद सिविल कोर्ट ने 27 मार्च 2002 को समझौते के आधार पर Consent Decree पारित कर दी।
सोसाइटी को जब इन घटनाओं की जानकारी मिली, तब उसने गुजरात हाईकोर्ट में दोनों स्पेशल सिविल एप्लीकेशन दाखिल करके एकतरफा Cancellation Deeds तथा Consent Decree को चुनौती दी।
गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न
हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से यह विचार करना था कि क्या पहले से पंजीकृत और संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले बिक्री विलेख को केवल विक्रेता या किसी एक पक्ष द्वारा एकतरफा Cancellation Deed निष्पादित करके रद्द किया जा सकता है।
इसके साथ ही न्यायालय को यह भी देखना था कि क्या सब-रजिस्ट्रार को ऐसे दस्तावेज का पंजीकरण करने से पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की कानूनी पात्रता की जांच करनी चाहिए।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के नाम पर समझौता प्रस्तुत किया जा सकता है, जो वास्तव में मुकदमे का पक्षकार नहीं है और जिसके प्रतिनिधि को समझौता करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है।
हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी: धोखाधड़ी से प्राप्त Consent Decree भी रद्द हो सकती है
न्यायालय ने पाया कि मूल भूमि मालिकों ने पहले ही जमीन Aggregators को बेच दी थी और Aggregators ने आगे सोसाइटी के पक्ष में रजिस्टर्ड सेल डीड निष्पादित कर दी थीं।
इसलिए जब वर्ष 2002 में Consent Decree पारित हुई, उस समय सोसाइटी का जमीन पर स्वामित्व संबंधी अधिकार मौजूद था।
न्यायालय ने विशेष रूप से गौर किया कि सोसाइटी को पहले ही मुकदमे से हटा दिया गया था। उसे दोबारा पक्षकार बनाने के लिए दाखिल किया गया आवेदन भी लंबित था। इसके बावजूद समझौते में सोसाइटी के सचिव के रूप में एक Aggregator का अंगूठे का निशान दिखाया गया।
न्यायालय के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के सोसाइटी का अधिकृत प्रतिनिधि होने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।
इस प्रकार, सोसाइटी को मुकदमे का पक्षकार और संबंधित व्यक्ति को उसका अधिकृत प्रतिनिधि बताकर न्यायालय के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए।
हाईकोर्ट ने माना कि इस तरह गलत जानकारी और गलत प्रतिनिधित्व के आधार पर प्राप्त Consent Decree धोखाधड़ी का परिणाम थी।
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Vishnu Vardhan alias Vishnu Pradhan v. State of Uttar Pradesh (2025 SCC OnLine SC 1501) सहित धोखाधड़ी से प्राप्त न्यायिक आदेशों के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश कानून की नजर में शून्य (Nullity) होता है और उसे कायम नहीं रखा जा सकता।
Section 62, Indian Contract Act, 1872 का महत्व
इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 62 है।
धारा 62 के अनुसार, जब किसी संविदा के पक्षकार आपसी सहमति से मूल संविदा के स्थान पर नई संविदा स्वीकार करते हैं अथवा मूल संविदा को समाप्त या परिवर्तित करने पर सहमत होते हैं, तब मूल संविदा का पालन करना आवश्यक नहीं रहता।
गुजरात हाईकोर्ट ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि रजिस्टर्ड बिक्री विलेख को रद्द करना मूल संविदा को समाप्त करने की प्रक्रिया है।
इसलिए जब किसी बिक्री विलेख को रद्द करने की बात आती है, तो इसमें संबंधित पक्षों की सहमति आवश्यक है। केवल एक पक्ष द्वारा Cancellation Deed निष्पादित करना पर्याप्त नहीं है।
न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 46 में स्पष्ट रूप से कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड को उसके निष्पादक (Executant) द्वारा एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता।
अर्थात, Cancellation Deed की प्रक्रिया द्विपक्षीय (Bilateral) होनी चाहिए, न कि एकतरफा (Unilateral)।
Rule 45, Gujarat Registration Rules, 1970 के अंतर्गत सब-रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने केवल एकतरफा Cancellation Deed की वैधता पर ही विचार नहीं किया, बल्कि पंजीकरण अधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
न्यायालय ने गुजरात रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1970 के Rule 45 का उल्लेख किया।
Rule 45(1)(c) के अनुसार, किसी दस्तावेज को पंजीकरण के लिए स्वीकार करने से पहले रजिस्ट्रेशन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उचित और सक्षम व्यक्ति है या नहीं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मूल भूमि मालिकों और Aggregators के पास संबंधित संपत्ति का स्वामित्व शेष नहीं था। वे पहले ही अपने अधिकार हस्तांतरित कर चुके थे।
इसके बावजूद उन्होंने Cancellation Deeds प्रस्तुत कीं और सब-रजिस्ट्रार ने उनका पंजीकरण कर दिया।
हाईकोर्ट के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की कानूनी स्थिति और उनकी पात्रता की आवश्यक जांच नहीं की। यह वैधानिक दायित्व के निर्वहन में विफलता थी।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार कोई दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास स्वयं उस दस्तावेज को रद्द करने की सामान्य शक्ति नहीं होती। इसलिए पंजीकरण के समय ही आवश्यक जांच करना बेहद महत्वपूर्ण है।
क्या Cancellation Deed को रद्द कराने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा करना जरूरी है?
इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सोसाइटी को Specific Relief Act, 1963 की धारा 31 के तहत सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके Cancellation Deeds को चुनौती देनी चाहिए।
लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
न्यायालय ने कहा कि जब प्रारंभिक स्तर पर ही सब-रजिस्ट्रार को संबंधित एकतरफा Cancellation Deed का पंजीकरण नहीं करना चाहिए था, तब प्रत्येक मामले में उसे रद्द कराने के लिए अलग सिविल मुकदमा दाखिल करना अनिवार्य नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने इस मामले की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। दोनों याचिकाएं वर्ष 2002 से लंबित थीं और लगभग 22 वर्षों की न्यायिक कार्यवाही के बाद याचिकाकर्ताओं को फिर से सिविल मुकदमा दाखिल करने के लिए भेजना उचित नहीं था।
इसलिए हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया।
सिविल कोर्ट के लिए गुजरात हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश
इस फैसले में न्यायालय ने भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए गुजरात की सभी सिविल अदालतों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
जब भी किसी सिविल मुकदमे में पक्षकारों द्वारा Consent Terms या समझौता प्रस्तुत किया जाए, तो अदालत को सबसे पहले उसकी वैधानिकता की जांच करनी चाहिए।
अदालत को यह देखना चाहिए कि समझौता करने वाले व्यक्ति वास्तव में मुकदमे के पक्षकार हैं या नहीं और मुकदमे में उनके दावे क्या हैं।
इसके अलावा, मुकदमे में पहले पारित आदेशों और लंबित आवेदनों की भी जांच की जानी चाहिए। यदि किसी तीसरे पक्ष ने मुकदमे में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और प्रस्तावित समझौते से उसके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, तो उसे नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
यदि किसी मुकदमे में कोई कंपनी, सोसाइटी या अन्य कानूनी संस्था पक्षकार है, तो उसकी ओर से समझौता करने वाले व्यक्ति को अपना प्राधिकार (Authority) प्रस्तुत करना होगा।
अदालत को उस प्राधिकार की जांच करनी चाहिए और संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को संस्था की ओर से समझौता करने की अनुमति देनी चाहिए।
आवश्यकता पड़ने पर अदालत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों और समझौते से प्रभावित होने वाले ऐसे पक्षकारों को भी बुला सकती है, जिन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल कोर्ट को किसी भी Consent Terms को बिना आवश्यक जांच किए यांत्रिक तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए।
सब-रजिस्ट्रार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के सभी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
Rule 45, Gujarat Registration Rules, 1970 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसकी कानूनी स्थिति की जांच की जानी चाहिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल एक पक्ष के हस्ताक्षर वाली एकतरफा Cancellation Deed को सीधे पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कानून के तहत सभी आवश्यक शर्तें पूरी न करता हो।
इस प्रकार न्यायालय ने संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े अधिकारियों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार रहने का निर्देश दिया।
गुजरात हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय
सभी तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति मौलिक जे. शेलत ने दोनों स्पेशल सिविल एप्लीकेशन स्वीकार कर लीं।
न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश पारित किए:
Regular Civil Suit No. 30 of 1998 में 27 मार्च 2002 को पारित Consent Decree को धोखाधड़ी से प्राप्त माना गया और उसे रद्द कर दिया गया।
मूल भूमि मालिकों द्वारा 30 जून 2000 को निष्पादित और पंजीकृत एकतरफा Cancellation Deed को भी रद्द कर दिया गया।
Aggregators द्वारा 10 जुलाई 2000 को निष्पादित और पंजीकृत एकतरफा Cancellation Deed को भी रद्द कर दिया गया।
राजधानी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को मुकदमे के खर्च के रूप में ₹1,00,000 देने का आदेश दिया गया। यह राशि मूल भूमि मालिकों और Aggregators को समान अनुपात में एक महीने के भीतर अदा करनी थी।
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को संबंधित सिविल मुकदमे का रिकॉर्ड वापस ट्रायल कोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने अपने निर्णय की प्रति गुजरात राज्य की सभी सिविल अदालतों में अनुपालन और जानकारी के लिए भेजने का निर्देश भी दिया।
इसी प्रकार, Assistant Government Pleader को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि राज्य सरकार के माध्यम से निर्णय में दिए गए निर्देश सभी संबंधित सब-रजिस्ट्रारों तक पहुंचें और उनका उचित पालन हो।
निर्णय सुनाए जाने के बाद इस पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
इस निर्णय का कानूनी महत्व
यह फैसला संपत्ति के लेन-देन, रजिस्टर्ड सेल डीड, Cancellation Deed और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़े विवादों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।
इस निर्णय से यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि केवल पंजीकरण हो जाने से किसी एकतरफा Cancellation Deed को स्वतः कानूनी वैधता प्राप्त नहीं हो जाती।
यदि संपत्ति का स्वामित्व पहले ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से हस्तांतरित हो चुका है, तो पूर्व विक्रेता केवल अपनी इच्छा से उस बिक्री को समाप्त नहीं कर सकता।
इसी तरह, किसी सोसाइटी, कंपनी या अन्य कानूनी संस्था की ओर से समझौता करने वाले व्यक्ति के पास वैध प्राधिकार होना आवश्यक है। बिना अधिकार के किया गया प्रतिनिधित्व संस्था को बाध्य नहीं कर सकता।
इस फैसले का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह है कि न्यायालय में प्रस्तुत किसी भी समझौते की वास्तविकता और वैधानिकता की जांच करना आवश्यक है। धोखाधड़ी या गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त Consent Decree को न्यायिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
निष्कर्ष
गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्णय संपत्ति कानून और रजिस्ट्रेशन कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्टर्ड सेल डीड को एकतरफा Cancellation Deed के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता और सब-रजिस्ट्रार को दस्तावेज पंजीकृत करने से पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की कानूनी पात्रता की जांच करनी चाहिए।
साथ ही, न्यायालय ने सिविल अदालतों को भी निर्देश दिया है कि Consent Decree पारित करते समय सभी संबंधित पक्षकारों, उनके अधिकारों और प्रतिनिधियों के प्राधिकार की उचित जांच करें।
यह निर्णय संपत्ति विवादों में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, बिल्डरों और आम नागरिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
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गुजरात हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: रजिस्टर्ड सेल डीड को एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता। जानिए Section 62 Contract Act, Rule 45 Gujarat Registration Rules और सब-रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी।
Registered Sale Deed Cannot Be Cancelled Unilaterally
Karshandas B. Makadia & Ors. v. State of Gujarat & Ors., 2025:GUJHC:62123, दिनांक 16 अक्टूबर 2025।
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संपादकीय नोट: यह लेख संलग्न गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय पर आधारित है। निर्णय में वर्णित तथ्यों और उसी मामले में दिए गए निष्कर्षों को सामान्य कानूनी सलाह या प्रत्येक प्रकार के संपत्ति विवाद पर स्वतः लागू होने वाला नियम नहीं समझना चाहिए।
